DA Hike Big Update:केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने 7 नवंबर 2024 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। यह निर्णय विशेष रूप से 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
छठे वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि
छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। पूर्व में 239% की दर से मिलने वाला महंगाई भत्ता अब बढ़कर 246% हो गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। इसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों की मासिक आय पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 43,000 रुपये प्रति माह है, तो उसे अब 1,05,780 रुपये का महंगाई भत्ता मिलेगा, जो पहले 1,02,770 रुपये था।
पांचवें वेतन आयोग के अंतर्गत लाभ
पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 443% से बढ़कर 455% हो गया है। यह वृद्धि भी 1 जुलाई 2024 से लागू की गई है। इस संशोधन से कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 455% महंगाई भत्ते के रूप में प्राप्त होगा।
महंगाई भत्ते का महत्व
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भत्ता मुख्य रूप से बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। सरकार इस भत्ते में वर्ष में दो बार – जनवरी और जुलाई में संशोधन करती है। महंगाई भत्ते की दर कर्मचारी के कार्यस्थल के आधार पर भी भिन्न हो सकती है, जैसे शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र।
सातवें वेतन आयोग में भी वृद्धि
हाल ही में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि की गई है। इनके लिए दर को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है।
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लाभार्थी कौन होंगे
यह वृद्धि मुख्य रूप से केंद्रीय स्वायत्त निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को प्राप्त होगी, जो पांचवें या छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं। यह निर्णय लाखों कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा की गई यह वेतन वृद्धि कर्मचारियों के लिए राहत का कारण बनेगी। यह वृद्धि न केवल उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगी बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार लाएगी। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है और महंगाई से निपटने में सहायक होगा। कर्मचारियों को इस वृद्धि का लाभ पूर्व तिथि से मिलेगा, जो उनके लिए अतिरिक्त वित्तीय लाभ का कारण बनेगा।
